प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सोमबारदेखि विपक्षीको बहस हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको १३औँ दिन आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ ।

रिट निवेदक १३ जना थिए । उनीहरुका तर्फबाट हालसम्म रिट निवेदक र कानून व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गर्नुभयो । सोमबारदेखि विपक्षीको बहस शुरु हुनेछ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आज गोपाल पाण्डे, अमिता गौतम, कृतिनाथ पौडेल र खडानन्द कँडेलले बहस गर्नुभयो । त्यस्तै रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग शाहीका तर्फबाट खेमानन्द अधिकारी र पूर्णप्रकाश बस्नेतले तथा रिट निवेदक कमलबहादुर खत्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बहस गर्नुभयो ‘।

रिट निवेदकहरु मनिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाले बहस गरेसँगै सम्पूर्ण रिट निवेदकको बहस सकिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

“प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालत उम्किन पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, संविधानअनुसार व्याख्या गर्नुपर्छ ।

” उहाँले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको उहाँको तर्क थियो ।

रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो

। अर्को रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उहाँले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेश गर्नुभयो ।

अधिवक्ता खेमानन्द अधिकारीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन हुने नसक्ने उल्लेख गर्दै अदालतलको हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

रिट निवेदकहरुको संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग दाबी छ । सोमबारदेखि विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस शुुरु हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

ताजा

लैङ्गिक हिं’सा न्यूनीकरणका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम

एक सय ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा नमोबुद्ध नगरपालिकामा १३ दिने लैङ्गिक हिं’सा न्यूनीकरणका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम गरिएको छ । नगरको आयोजनामा ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष...

बालविवाह गरेका किशोरी तथा किशोरीले जन्माएका बालबालिका कानूनी अधिकार पाउनबाट वञ्चित

बालविवाह गरेका किशोरी तथा किशोरीले जन्माएका बालबालिका कानूनी अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । कैलालीका बालविवाह गरेका किशोरीका छोराछोरी विद्यालय जाने उमेरका भइसक्दा पनि उनीहरुले...

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको सामना गर्ने अडान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि शुरु हुने प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनका गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।आज बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा...

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हतियार र सेनाका विषयमा योगेश भट्टराईको प्रश्न

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता योगेश भट्टराईले शान्ति प्रक्रियामा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हतियार र सेनाका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्...

थानकोट डिपोको पहिलो चरणको स्तरोन्नति सम्पन्न

प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा जुटेको नेपाल आयल निगमले वाग्मती प्रादेशिक कार्यालय री–इन्जिनीयरिङ परियोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौँलगायत आसपासका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री...

प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आइतबार देखि बस्दै

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुुगिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाका सातौँ अधिवेशन भोलि आइतबारदेखि शुुरुआत हुुँदैछ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले...

५० हजार घुस लिएको आरोपमा हेटौँडाबाट एक कर्मचारीलाई पक्राउ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रु ५० हजार घुस लिएको आरोपमा शुक्रबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट एक कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वाग्मती प्रदेश...

दोस्रो चरणको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप वैशाख ७ देखि १५ गतेसम्म लगाउने

सरकारले पहिलो चरणमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा आगामी वैशाख ७ देखि १५ गतेसम्म लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना...

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द बिच तीनबुँदे सहमति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव काठमाण्डौंमा उपस्थित समारोहमा हिजो वार्तामा भएका सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गर्दै हस्ताक्षर गरिएको...

ट्रकले कार र मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा आज दुई जनाको मृत्यु छ भने चार जना घाइते

झापाको कनकाई नगरपालिका–४ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ट्रकले कार र मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा आज दुई जनाको मृत्यु छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।को१ख...